काठमाडौं,असार ५ गते। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) अन्ततः पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई अन्तिम फैसला भइसकेका कारण उनी अब प्रदेशसभा सदस्य रहने आधार नरहेको ठहर गर्दै पद बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र कुमार चुडाल सहभागी थिए। उक्त इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै मनाङेको प्रदेशसभा सदस्य पद तत्कालका लागि रद्द गरिएको घोषणा गरेको हो।
यो फैसलासँगै गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको हैसियत गुमाएका मनाङे अब प्रदेश राजनीतिबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएका छन्।
