नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र विशेषतः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भूमिका यथार्थमा ऐतिहासिक र निर्णायक रहिआएको छ। २०५२ सालमा सुरु भएको दशवर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिको विस्तृत शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान निर्माण, संविधानसभा चुनाव, गणतन्त्र स्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नेसम्मको यात्रा माओवादी नेतृत्वबिना सम्भव थिएन भन्नेमा प्रस्ट एकमत देखिन्छ।

प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन्, जसले शान्ति प्रक्रिया मात्र होइन, गणतन्त्र स्थापना हुँदै व्यवस्थामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याएका छन्। संविधान निर्माणदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र संरचनागत सुधारसम्म उनका योगदानहरू बहुआयामिक छन्।

१. गणतन्त्र स्थापनामा प्रचण्डको नेतृत्व

१.१ जनयुद्धको आरम्भ (२०५२ साल)

माओवादी नेतृत्वमा वर्गीय मुक्ति, स्वतन्त्रता, समानतासहित जनगणतन्त्रातमक व्यवस्था स्थापनाको लक्ष्यसहित जनयुद्धको सुरुवात।
सामाजिक, आर्थिक, जातीय र लैङ्गिक उत्पीडनको विरुद्ध विद्रोह।
१.२ राजतन्त्रविरोधी विद्रोही आन्दोलन

निरंकुश राजतन्त्र अन्त्यका लागि जनयुद्धलाई तीव्र बनाइयो।
राजतन्त्रको वैकल्पिक धारकारूपमा गणतन्त्रात्मक चेतना स्थापित गर्ने काम भयो।

१.३ शान्ति प्रक्रियामार्फत् निर्णायक हस्तक्षेप

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा माओवादी निर्णायक शक्ति बन्यो। प्रचण्डकै पहलमा प्रमुख संसदवादी दलहरूसँग सहकार्य गर्दै १२ बुँदे राजनीतिक सहमति निर्माण गरियो । संसदवादी दलहरुलाई अन्तरिम सरकार, गणतन्त्र र संविधानसभा सहमत गराउन अध्यक्ष प्रचण्डको निर्णायक भूमिका रह्यो ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीले अगाडि सारेको मूलधारमा देश अघि बढ्यो ।
१.४ अन्तरिम संविधान निर्माण (२०६३)

शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका।
राजतन्त्र अन्त्यको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमै सुनिश्चित।
१.५ संविधानसभा निर्वाचन (२०६४)

माओवादी पहिलो शक्ति बनेर संविधान निर्माणको नेतृत्वमा पुग्यो।
जनमतबाट वैधता प्राप्त गर्दै नवसंविधानको बाटो खोलियो।
१.६ गणतन्त्र घोषणा (२०६५ जेठ १५)

संविधानसभाबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा।
२. समावेशितामा प्रचण्डको नेतृत्व

२.१ समावेशी शासनको परिकल्पना र कार्यान्वयन

राज्यका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माओवादीले एजेन्डा अगाडि ल्यायो।
२.२ धर्मनिरपेक्षता

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्दै सबै धर्मप्रति समान व्यवहार र सांस्कृतिक सम्मानको वातावरण निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका
२.३ पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति

जातीय, भाषिक, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय पहिचानको सम्मान सुनिश्चित।
पहिचानसहितको संघीयता स्थापनाको नेतृत्व।
२.४ दलित अधिकारको सुनिश्चितता

छुवाछूत उन्मूलन, आरक्षण र समान प्रतिनिधित्वका लागि संविधानमा विशेष प्रावधान।
दलित आयोगको संवैधानिक व्यवस्था।
२.५ आदिवासी जनजाति र मधेसी उत्थान

उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आरक्षण, पहिचान र राजनीतिक सहभागिताको प्रवर्द्धन।
२.६ महिलाको अधिकार र समानता

आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था।
पैत्रिक सम्पत्तिमा महिलाको समान हक।
सुत्केरी र एकल महिला भत्ता लगायत आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम।
२.७ पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व

भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेका क्षेत्रका लागि विशेष योजना।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
२०७२ को संविधानमा विविध पहिचान, समुदाय र वर्गका हक अधिकार सुनिश्चित गराउने नेतृत्व।
समावेशिता केवल नारामा होइन, संरचनात्मक परिवर्तनमा रूपान्तरण।

३. संघीयता:

संघीयता नेपालको राजनीतिक विकासको एउटा युगान्तकारी परिवर्तन थियो, जसको मूल विचार माओवादी आन्दोलनमार्फत अघि सारिएको थियो। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारामार्फत राज्यशक्तिलाई स्थानीय जनतासम्म पुर्‍याउने अभूतपूर्व धारणा व्यवहारमा ल्याउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अग्रसरता लिएको थियो।

३.१. संघीयताको एजेन्डा उठाउने पहिलो राजनीतिक शक्ति

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा ल्याउने पहिलो प्रमुख शक्ति माओवादी नै थियो।
जातीय, वर्गीय, भाषिक, क्षेत्रीय विभेदको अन्त्यका लागि संघीयताको आवश्यकता औंल्याउँदै अधिकारको न्यायपूर्ण बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न अध्यक्ष प्रचण्डवाट प्रस्तुत प्रस्तावलाई पार्टीले पारित गरेको थियो ।
३.२. जातीय, भौगोलिक र क्षेत्रीय आधारमा पुनर्संरचना

सत्ता, स्रोत र संरचनाको केंद्रीकरणविरुद्ध माओवादीले आवाज उठायो।
‘पहिचानसहितको संघीयता’ को अवधारणाअनुसार पहिचान र क्षमताका आधारमा प्रदेश संरचना निर्माणको विचार अघि सारियो।
३.३ ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ : स्थानीय सशक्तिकरणको दृष्टिकोण

सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने नारा सर्वप्रथम माओवादी नेतृत्वले सार्वजनिक गर्‍यो।
स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्दै संविधानमा व्यवस्थागत रूपमा सशक्त बनाइयो।
३.४ तीन तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजनको सुनिश्चितता

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्य, अधिकार र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट संविधानमा गरिएको छ।
यसले प्रशासनिक, राजनीतिक र विकास सम्बन्धी सेवा सरल र प्रभावकारी बनाएको छ।
३.५ जनताको पहुँच सरकारसम्म पुर्‍याउने व्यावहारिक परिणाम

जनताले सिधै सरकारसँग सेवा, योजना र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका छन्।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारलगायत सेवा स्थानीय तहबाटै संचालन हुने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइएको छ।
३.६ राज्य पुनर्संरचनामा संवादशील नेतृत्व

संघीयताको विषयमा मतभेद र विवादहरू समाधान गर्न प्रचण्ड नेतृत्वले संवाद, सहमति र लचकताको नीति अवलम्बन गर्‍यो।
सबै प्रमुख दलहरूसँग सहकार्य गर्दै संघीय संरचना लागू गर्ने ऐतिहासिक सहमतिमा योगदान।
३.७ कार्यान्वयनमा दृढता र स्थायित्व

संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्न र संस्थागत गर्न अध्यक्ष प्रचण्डवाट नेतृत्वदायी भूमिका र पहल भइ नै रह्यो । ।
संघीयता विरोधी शक्तिका चूनौतीबीच संविधानको मर्म अनुसार प्रणालीलाई टिकाइराख्न अध्यक्ष प्रचण्ड संघर्षरत हुनुहुन्छ ।
४. सामाजिक सुरक्षामा क्रान्तिकारी उपलब्धिहरू :

प्रचण्ड नेतृत्वमा राज्यको सामाजिक दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्दै, नेपालमा कल्याणकारी राज्यतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरिएको थियो। जनमुखी योजनाहरूले गरीब, श्रमिक, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका वर्गलाई सशक्त बनाउने आधार तयार गर्‍यो।

४.१ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कानुनी संरचना निर्माण

स्वास्थ्य, दुर्घटना, मातृत्व, पेन्सनजस्ता सुविधाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक (जस्तै वैदेशिक रोजगारी, घरेलु श्रमिक, निर्माण मजदुर) लाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरियो ।
४.२ सुत्केरी भत्ता कार्यक्रमको सुरुआत

ग्रामीण तथा गरीब महिलालाई लक्षित गर्दै सुरक्षित मातृत्व प्रवर्द्धन गर्न सुत्केरी अवस्थाका महिलालाई आर्थिक सहायता।
मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउन प्रभावकारी पहल।
४.३ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता

शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नियमित भत्ता प्रदान गर्ने नीति लागू।
समान अवसर र मानव अधिकारको संरक्षणमा स्पष्ट प्रतिबद्धता।
४.४ एकल महिला तथा वृद्ध नागरिक भत्ता

जीवनमा एक्लोपन भोगिरहेका वृद्धवृद्धा, एकल महिला वा पुरुषलाई लक्षित गर्दै आर्थिक सहयोग प्रदान।
सामाजिक सुरक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास।
४.५ विद्यालयस्तरमा खाजा कार्यक्रम

गरिब तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाको पोषण र विद्यालय उपस्थिति बढाउन निःशुल्क खाजा कार्यक्रम सुरु।
यसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सन्तुलित पहुँच सुनिश्चित गर्‍यो।
४.६ सामाजिक न्याय र सहभागिताको विस्तार

समाजमा समानता, आत्मसम्मान र सहभागिताको भावना विकास गरियो।
राज्य र जनताको सम्बन्ध नजिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने काम भयो।
गरिव साना किसानको ३० हजारसम्म ऋण मिनाहा गरियो ।
५. पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह सुधार : प्रचण्डको नेतृत्वमा संरचनात्मक क्रान्ति

प्रचण्ड नेतृत्वमा नेपालले भौतिक पूर्वाधार र जनसेवा प्रणालीमा गुणात्मक छलाङ मार्ने थालनी गर्‍यो। ‘विकास’ भन्ने शब्दलाई वास्तविक योजनासँग जोड्दै, त्यसलाई आम जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरियो।

५.१ दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीति

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अगाडि बढाइए।
यस्ता परियोजनाले ऊर्जा आत्मनिर्भरता, यातायात सञ्जाल र आन्तरिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न रणनीतिक आधार तयार गरे।
५.२ मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण

हिमाल र तराईका बीचमा पर्ने अविकसित क्षेत्रलाई पूर्व–पश्चिम लम्बाइमा सडक सञ्जालमा जोड्ने महत्वाकांक्षी परियोजना।
आन्तरिक पर्यटन, स्थानीय उत्पादन, व्यापार र समावेशी विकासमा योगदान पुर्‍याउने माध्यम।
५.३ हुलाकी मार्ग निर्माणमा गति

मधेसका जनताको बहुप्रतीक्षित सपना साकार गर्दै सीमावर्ती सडक सञ्जाल विस्तार।
भूगोलगत समानता र सन्तुलित राष्ट्रिय विकासका लागि निर्णायक आधार तयार।
५.४ ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र निर्यात उन्मुखता

माथिल्लो तामाकोशी, बुढीगण्डकीजस्ता जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइयो।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै भारतलगायत मुलुकहरूमा विद्युत् निर्यातको सम्भावनाको थालनी।
५.५ शिक्षामा समयमै पाठ्यपुस्तक आपूर्ति

शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पूर्व नै देशभर पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने व्यवस्था।
ग्रामीण बालबालिकाको नियमित पठनपाठनमा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण कदम।
५.६ कृषि क्षेत्रमा मल आपूर्तिमा सुधार

किसानको मागअनुसार र मौसमी आवश्यकता अनुसार मल व्यवस्थापन।
कृषि उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव, विशेष गरी धान र गहुँ बालीको सिजनमा राहत।
५.७ श्रम स्वीकृति प्रणालीको डिजिटल सुधार

श्रमिक अनुमतिपत्र (labour approval) प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत सहज, पारदर्शी र दलालमुक्त बनाउने व्यवस्था।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सरल र सुरक्षित वातावरण।
५.८ त्रिवि लगायत विश्वविद्यालयहरूको सेवा डिजिटलाइजेसन

अंकतालिका, प्रमाणपत्र, सिफारिस, परीक्षा फारमलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सञ्चालन।
सेवामा पारदर्शिता, समयमै सेवा र झन्झटरहित व्यवस्थाको थालनी।
५.९ विकास र सेवा सुधारको स्थायीत्वमा प्रतिबद्धता

पूर्वाधार निर्माणलाई सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्दै, विकास योजनालाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी कार्यान्वयन।
नीति, योजना र बजेट तीनवटै तहमा स्पष्ट नेतृत्व।
६. सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम :

‘सुशासन’ भन्ने शब्दलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट र साहसी प्रयास माओवादी नेतृत्वको सरकारको विशेषता रह्यो। उच्च तहका भ्रष्टाचार मुद्दामा हस्तक्षेप, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र राज्य संयन्त्रमा शुद्धीकरणका उपायहरू ऐतिहासिक बने।

६.१ सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन

बालुवाटार, बाँसबारी, ललिता निवासजस्ता अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा हडप्ने प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन।
प्रभावशाली व्यक्ति, भूमाफिया र राजनीतिक पहुँचवालामाथि अनुसन्धान थाल्दै ऐतिहासिक कदम।
६.२ ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही

पूर्व मन्त्री, सचिव र ठूला अधिकारीहरूसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कदम।
‘ठूला माछा पनि छुट्दैनन्’ भन्ने सन्देश दिँदै जनविश्वास निर्माण।
६.३ मिटरब्याज नियन्त्रण विधेयक

ऋणदाताबाट चरम शोषणमा परेका नागरिकको रक्षाका लागि संसदमा विधेयक टेबल।
स्थानीय जनताका प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको समस्या समाधानमा गम्भीरता।
६.४ शिक्षा तथा निजामती सेवा सुधार

शिक्षक सेवा संरचना सुधार, निजामती प्रशासनको दक्षता र पारदर्शिताका लागि विधेयक संसदमा दर्ता।
जनसेवामा दक्षता, जवाफदेहिता र योग्यताको आधारमा पदोन्नति प्रणालीको थालनी।
६.५ गृहमन्त्रीको सुराकी भत्ता खारेज

लाखौं खर्च हुने गृहमन्त्रीस्तरीय सुराकी भत्ता मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयवाट हटाउँदै उदाहरणीय सादगी प्रदर्शन।
पदको मर्यादा र जनउत्तरदायित्वप्रतिको समर्पणको प्रतिबिम्ब।
६.६ सरकारी कार्यालय खर्चमा कटौती

चिया, खाजा, भ्रमण, मर्मतजस्ता अनावश्यक शीर्षकमा खर्च कटौती।
स्रोतको किफायती उपयोग र अनुशासन कायम गर्ने प्रयास।
६.७ ‘काम गरेर देखाउने सरकार’ को पहिचान

पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निर्णय क्षमताको आधारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार “काम गर्ने सरकार” को रूपमा स्थापित।
जनताको विश्वास जित्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने नेतृत्व।
७. स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सुधार :

नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार स्थापनापछि स्थानीय तहले जनतासम्म शासन पुर्‍याउने मूल निकायको रूपमा काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका थुप्रै स्थानीय तहहरूले उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

७.१ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने स्थानीय तहहरूको पहिचान

देशभरका उत्कृष्ट २५ स्थानीय तहमध्ये ११ वटा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका हुन्।
यी तहहरूले पारदर्शिता, सेवाको प्रभावकारिता र जनउत्तरदायितामा उत्कृष्टता देखाएका छन्।
७.२ बेरुजु शून्य वा न्यूनतम राख्ने प्रतिबद्धता

अधिकांश माओवादी नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरूले बेरुजु रकम न्यून वा शून्य राख्न सफल भएका छन्।
यसले बजेट कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको प्रतिबिम्ब देखाउँछ।
७.३ जनमुखी सेवा र प्रभावकारी जवाफदेहिता

स्थानीय स्रोत र साधन जनताको प्राथमिकता अनुरूप प्रयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा पहुँचमा सुधार ल्याइएको छ।
अनलाइन सेवा, गुनासो व्यवस्थापन, र तत्काल समाधानजस्ता अभ्यासहरू सुशासनका उदाहरण बनेका छन्।
७.४ पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता र गति

सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजनाबद्ध विकास गरिएको छ।
योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्थानीय जनसहभागिता र निगरानी प्रणालीको प्रयोग।
७.५ संस्थागत कार्यसंस्कृति र राजनीतिक परिपक्वता

यी उदाहरणहरूले माओवादी नेतृत्वको कार्यक्षमता, नेतृत्व शैली, नीतिगत स्पष्टता र लोकतान्त्रिक संस्कार उजागर गर्छन्।
‘सत्ता जनताको सेवाका लागि हो’ भन्ने लोकतान्त्रिक कार्यशैलीको अभ्यास स्थायीत्वतर्फ उन्मुख देखिन्छ।
८. सहस्राब्दीय परिवर्तनको बोध र विवेक :

प्रचण्डको नेतृत्वमा आएको माओवादी आन्दोलन इतिहासकै निर्णायक मोड हो – तर यसक्रममा देखिएका कमि कमजोरीहरुलाई प्रचण्डले आत्मस्वीकृति र पुनरावलोकनका साथ स्वीकार्दै विवेकशील नेतृत्वको परिचय दिएका छन्।

८.१ आत्मआलोचना र समीक्षा गर्ने साहस

प्रचण्डले आन्दोलनका त्रुटिहरू ढाकछोप नगरी समीक्षा गर्दै आत्मआलोचना गरेका छन्।
नेतृत्वका आफ्नै निर्णयहरू पनि पुनरावलोकन गर्दै नयाँ बाटो पहिल्याउने विवेक देखिएको छ।
८.२ संक्रमणकालीन न्यायप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण

युद्धकालीन घटनाको न्यायिक समाधानका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ।
पीडित र दोषी दुवैको न्याय सुनिश्चित गर्न नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार देखिएका छन्।
८.३ शान्ति प्रक्रिया र संस्थागत परिपक्वता

सेना समायोजन, संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनमा संयमता, सहिष्णुता र सहकार्यको मार्ग अपनाइएको।
प्रचण्डले आलोचना सहनसक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेका छन्, संवादमै समाधान खोज्ने अभ्यास अंगालेका छन्।
उत्तरदायित्व स्वीकार्ने र समायोजन गर्ने नेतृत्व मुलुकको परिपक्व लोकतन्त्रका लागि प्रेरक छ।

९. निष्कर्ष : यथार्थको सम्मान र इतिहासप्रतिको इमानदारी

प्रचण्ड वा माओवादीको समर्थक बन्नु अनिवार्य होइन, तर यदि तपाईं गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, समावेशिता, सुशासन, माओवादीको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र विकासका कार्यक्रमलाई सकारात्मक मान्नुहुन्छ भने त्यसका निर्माणकर्ता प्रचण्डलाई जस दिनु इतिहासप्रति इमानदारीता हो।

प्रचण्ड जनयुद्धदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख नेता बन्दासम्मको यात्रामा दृढ, सन्तुलित र विवेकी बनेका छन्। उनी नेपालको राजनीतिक इतिहासका निर्णायक नेता हुन् जसले देशको मार्गदर्शन परिवर्तनमुखी बनाएका छन्। प्रचण्डको आलोचना गर्नु हरेक व्यक्तिको अधिकार हुन सक्ला तर प्राप्त उपलब्धीलाई नकार्नु सत्य र तथ्यको सिधै अपमान हुनेछ।