काठमाडौं, असोज २४ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुरक्षामा खटिएका ३४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि जनस्तरमै यसबारे चासो र प्रश्नहरू तीव्र रूपमा बढेका छन्।
गृह मन्त्रालयले मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ भएको भन्दै प्रचण्डसहित दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षामा कटौती गरेको हो। तर प्रचण्डमाथि विगतमा पटक–पटक सुरक्षा चुनौती देखिएको र उहाँ देशकै संवेदनशील राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले यो निर्णयलाई धेरैले “राजनीतिक उद्देश्यपूर्ण” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
जनसाधारणदेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, प्रचण्डजस्तो व्यक्तित्व, जसले जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै देशलाई गणतन्त्रमा पुर्याए, आज पनि विभिन्न पक्षबाट असन्तुष्टिको लक्ष्य बन्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षामा कटौती गर्नु जोखिमपूर्ण कदम हो।
पोखराका एक नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “सरकारले नेताको होइन, राष्ट्रको सम्पत्तिको सुरक्षा घटाएको हो। प्रचण्ड देशको एउटा ऐतिहासिक पात्र हुन्, उनको सुरक्षामा लापरबाही क्षम्य हुने छैन।”
त्यस्तै, विश्लेषकहरूले पनि चेतावनी दिएका छन् कि सुरक्षाको विषय कुनै पनि व्यक्तिगत द्वन्द्व वा प्रशासनिक ‘मापदण्ड’को नाममा हल्का रूपमा लिनु खतरनाक हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार, “मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्छ, तर संवेदनशील पद र भूमिकामा रहेका व्यक्तिको सुरक्षामा विवेक र जोखिम मूल्यांकनको सन्तुलन हुनैपर्छ।”
गृह मन्त्रालयले भने सुरक्षाको पुनःसंरचना मापदण्डअनुसार गरिएको दाबी गरेको छ। तर नागरिकहरूमा भने यो निर्णय पछाडिको उद्देश्य राजनीतिक त होइन ? भन्ने शंका अझै बलियो बन्दै गएको छ।
