काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक मतगणनाले केही चर्चित नेताहरूका लागि निराशाजनक परिणाम ल्याएको छ। लामो समयपछि संसदीय मैदानमा फर्किएको नेत्र बिक्रम चन्द उर्फ विप्लव सी नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र हालै गठन भएको जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) दुबैले अपेक्षित मत पाउन सकेनन्।
समानुपातिकतर्फ दुवै पार्टीले २५ हजार मतको सीमासमेत पार गर्न नसकेपछि उनीहरूको राजनीतिक प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। विप्लव नेतृत्वको पार्टीले २३ हजार ८६४ मत प्राप्त गर्दा जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रलोपा २४ हजार ६७५ मतमै सीमित भएको छ।
त्यस्तै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेका दुवै दलका अधिकांश उम्मेदवारको जमानत जफत भएको बताइएको छ। लामो समय क्रान्तिकारी राजनीतिको नारासहित अघि बढेका यी नेताहरू संसदीय चुनावमा भने जनसमर्थन जुटाउन असफल देखिएका छन्।
रोचक पक्ष के भने, राष्ट्रिय राजनीतिमा कम चर्चामा रहेका कतिपय दलहरूले समेत उनीहरूभन्दा बढी मत ल्याएका छन्। मतपरिणाम अनुसार जसपाले १ लाख ८२ हजार २८५ मत प्राप्त गरेको छ भने जनमतले ७९ हजार ४३५ मत ल्याएको छ। त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४२ हजार ३०१ मत पाएको छ।
यस्तै अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र चिन्हमा चुनाव लडेका समूहहरूले पनि उल्लेख्य मत प्राप्त गरेका छन्।
यस परिणामले संसदीय राजनीतिको प्रभाव र सीमाबारे फेरि बहस सुरु गराएको छ। क्रान्तिकारी राजनीतिको दाबी गर्दै आएका केही शक्तिहरू संसदीय मैदानमा कमजोर देखिनुले उनीहरूको रणनीति र राजनीतिक आधारबारे प्रश्न उठेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
कतिपय राजनीतिक वृत्तमा भने यो परिणामले नेपालको संसदीय प्रणालीभित्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा पुनः बहसलाई तीव्र बनाएको टिप्पणी गरिएको छ। साथै प्रमुख नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक दिशा र रणनीतिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।
