पोखरा २९ जेठ ।सर्वोच्च अदालतले माओवादी द्वन्द्वकालका पूर्वबाललडाकु व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादमा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध ‘युद्ध अपराध’ को मुद्दा नलाग्ने व्याख्या गरेको छ।
साथै, अदालतले तत्कालीन समयमा अनमिनको प्रमाणीकरणका क्रममा बाहिरिएका बाललडाकुहरूलाई ‘अयोग्य’ शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूको सम्मानजनक सामाजिक पुनस्र्थापना गर्न समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वबाललडाकु लेनिन विष्टसहितले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय (TRC) को संयन्त्रमार्फत नै टुङ्ग्याइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
तसर्थ, नेतृत्व तहमा रहेका प्रचण्ड र बाबुराममाथि युद्ध अपराधको नियमित फौजदारी मुद्दा आकर्षित नहुने अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चको आदेशका मुख्य बुँदाहरू:
१. युद्ध अपराध मुद्दा नलाग्ने: द्वन्द्वकालका राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईमाथि युद्ध अपराधको नियमित मुद्दा चलाउन नमिल्ने।
२. ‘अयोग्य’ भन्न नपाइने: अनमिनको प्रमाणीकरणका क्रममा उमेर नपुगेका कारण बाहिरिएका लडाकुहरूलाई ‘अयोग्य’ भनेर अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न निर्देशन।
३. सम्मानजनक पुनस्र्थापना र राहत: पूर्वबाललडाकुहरूलाई समाजमा सम्मानपूर्वक स्थापित हुनका लागि आवश्यक शिक्षा, रोजगार, सीपमूलक तालिम र विशेष राहतको प्याकेज ल्याउन सरकारलाई आदेश।
लामो समयदेखि बहसमा रहेको बाललडाकु र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सर्वोच्चको यो फैसलालाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
