काठमाडौं, ८ मंसिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जसरी भएपनि पदच्युत गर्न अनेकौं प्रयास गर्दै आएका छन्। ब्यपारीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलिको बिल तिर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै सार्बजनिक रुपमा नै संसदबाट कौलासन्न पछि नपरेका ओलीले पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्न एक विशेष समिति गठन गरेका छन्।जसको एउटै उद्देश्य छ कुलमानलाई हटाउने
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा यो समिति गठन गरेको हो। यस समितिलाई प्राधिकरणमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यस कदमले देशभरका कानुनविद् र नागरिक समाजमा व्यापक विरोध उत्पन्न गरेको छ। उनीहरूले यसलाई अख्तियारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा ठूलो धक्का भएको बताएका छन्।
