काठमाडौ। जेनजी आन्दोलनले बालुवाटारबाट लखेटिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पद छोड्न तयार छैनन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट तीव्र दबाब भए पनि उनले राजीनामा अस्वीकार गर्दै महाधिवेशन फेस गर्ने निर्णय गरेका छन्।
गम्भीर परिस्थिति
सडक आन्दोलनबाट सत्ता गुमाएपछि ओलीको पासपोर्ट रोकिएको छ र उनलाई राजधानी बाहिर निस्कन समेत बन्देज लगाइएको छ। बालकोटको घर जलेपछि गुण्डुमै बसोबास गर्दै सचिवालय बैठक सञ्चालन गरिरहेका ओलीले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्।
पार्टीभित्रको विभाजन
आइतबारको सचिवालय बैठकमा दुई सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले ओलीसँग राजीनामाको माग गरेका थिए। तर ओलीको प्रतिक्रिया स्पष्ट थियो – “दुई जनाले राजीनामा माग्नुभयो, मैले किन छाड्नुपर्ने?”
विष्टको कडा आलोचना
गोकर्ण विष्टले ओलीको नेतृत्वमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्:
शासकीय अयोग्यताको आरोप: विष्टले जेनजी विद्रोहलाई विदेशी षड्यन्त्र भनेर भाग्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले भने – “बाहिरी शक्तिहरूले हाम्रो जस्तो मुलुकमा खेल्न खोजिरहेकै हुन्छन्, तर त्यस्तो चलखेलबाट जोगिने कामको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन।
सुरक्षा विफलता: सडकबाट सत्तापलट हुने तहको घटनाबारे सूचना लिन नसक्नु र सावधानी अपनाउन नसक्नु शासकीय अयोग्यता हो भन्ने विष्टको कडा टिप्पणी थियो।
सम्मानजनक निकासको सुझाव: “सम्मानजनक निकासले तपाईंलाई पनि हित गर्छ, पार्टीको पनि हित हुन्छ। यो बुझ्नुपर्छ।”
भट्टराईको आग्रह
योगेश भट्टराईले ओलीलाई ‘लिडर अफ रिकन्सिलेसन’ (मेलमिलापको नेता) बन्न आग्रह गरे। उनले ओलीको केही सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्दै भने – “तपाईंले राष्ट्रियताको अडानमा, मेगा पूर्वाधारहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको प्रतिनिधित्वमा मानक निर्माण गर्नुभयो। अब तपाईं आफ्नो भूमिका बदल्ने टर्निङ प्वाइन्टमा हुनुहुन्छ।
भट्टराईको स्पष्ट माग थियो – “पार्टीको नेतृत्व हामीलाई छोडिदिनुस्, हामी चलाउँछौं। तपाईंको सल्लाह लिएरै चलाउँछौं।”
ओलीको जिद्दी अडान
राजीनामा दिएर अभिभावक रहने प्रस्तावलाई ओलीले अस्वीकार गरे। उनको तर्क – “जे गर्नुपर्ने हो, त्यो महाधिवेशनबाट हुन्छ। मैले केही कमजोरी पनि गरेको छैन, अहिले छोड्नुपर्नेगरी।”
शक्ति सन्तुलन
ओलीको पक्षमा: उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र रामबहादुर थापा बादल
राजीनामाको पक्षमा: गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अन्य बहुमत पदाधिकारी
विशेष रूपमा, पहिले ओलीलाई साथ दिँदै आएका विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समेत परिवर्तनको पक्षमा अडान लिएपछि एमालेको शक्ति समीकरण नै फेरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विवाद
अधिकांश पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग नराखी चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरे। तर ओलीले पुनर्स्थापनाकै अडान कायम राखे। केवल बादल र पोखरेलले मात्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोलेका थिए।
निष्कर्ष
घण्टौंसम्म बहुमत पदाधिकारीको कुरा सुनेपनि ओलीले आफ्नै निर्णय सुनाए। राजीनामाको च्याप्टर अहिलेलाई बन्द भएको देखिन्छ र निर्णय मंसिर अन्तिम सातामा हुने एघारौं महाधिवेशनले गर्ने भएको छ।
अन्तरिम सरकारको प्रतिशोधपूर्ण कदम, भागेका कैदीबन्दी नखोजिनु र लुटेका हतियार बाहिरै रहेको डरलाग्दो परिस्थितिका बीच एमाले आन्तरिक संकटमा फसेको छ।