काठमाडौँ । नेपाल ट्रस्टको अर्बौँ मूल्यको सार्वजनिक जग्गा निजी स्वार्थका लागि कौडीको भाउमा सुम्पिएको गम्भीर ‘राज्य–संरक्षित महालुट’ काण्डमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोपसहित अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी)ले तत्काल पक्राउको माग गर्दै सरकारलाई खुला चुनौती दिएको छ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटाद्वारा जारी विस्फोटक विज्ञप्तिमा दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा यती समूहसम्बद्ध कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक लिजमा दिने ‘डिल’ मिलाइदिएबापत बज्राचार्यले ‘घुस’ स्वरूप घरजग्गा प्राप्त गरेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई सामान्य भ्रष्टाचार होइन, राज्यसत्ता प्रयोग गरेर गरिएको संगठित आर्थिक अपराध को संज्ञा दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल ट्रस्ट ऐन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई च्यात्दै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी भकारीमा हाल्नु राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो।” भक्तपुरस्थित रोजभिलेज हाउजिङमा ‘घुस’ स्वरूप घर प्राप्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसक्दा पनि बज्राचार्यलाई कानुनी कठघरामा नउभ्याइनु स्वयं राज्य संयन्त्र अपराधको साझेदार बनेको स्पष्ट प्रमाण भएको संगठनको आरोप छ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)ले गोकर्ण रिसोर्ट, तहाचल र चितवनस्थित नेपाल ट्रस्टका जग्गा नियमविपरीत लिजमा दिनु तथा लिज अवधि बाँकी रहँदै वि.सं. २०७६ मा सन् २०५० सम्म अवधि थपिनुलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि खुलेआम डकैती, अधिकारको नाङ्गो अपव्यय र योजनाबद्ध नीतिगत भ्रष्टाचार को चरम उदाहरण भएको ठहर गरेको छ। यस सम्पूर्ण लुट प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण र हस्तक्षेप रहेको आशंका अब शंकामै सीमित नरहेको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि राजेश बज्राचार्यलाई तत्काल पक्राउ गरी निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाइएन भने यो राज्य संयन्त्रद्वारा भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिन खोजिएको खुला स्वीकारोक्ति हुनेछ।” संगठनले यस घोटालामा संलग्न सबै राजनीतिक संरक्षणकर्ता, निर्णयकर्ता र लाभग्राहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ।
यस गम्भीर आर्थिक अपराधलाई ढाकछोप गर्ने, अनुसन्धान कमजोर पार्ने वा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कुनै पनि प्रयास भएमा अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) कानुनी संघर्ष मात्र होइन, सडक, क्याम्पस र देशव्यापी आन्दोलनमार्फत प्रतिरोधको आगो बाल्न बाध्य हुने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
